- मुख्यमंत्री घोषणाओं एवं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन मामलों की समीक्षा बैठक, एल-1 स्तर पर लंबित शिकायतों के शीघ्र निस्तारण पर विशेष फोकस
- मुख्यमंत्री घोषणाओं एवं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के संबंध में जिलाधिकारी ने दिए कड़े निर्देश
- 36 दिन से अधिक लंबित शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाय: जिलाधिकारी
पौड़ी : जनपद मुख्यालय में जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति तथा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री घोषणाओं से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता देते हुए उन्हें समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने पर बल दिया।
सोमवार को एनआईसी कक्ष में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को लंबित मुख्यमंत्री घोषणाओं की नियमित समीक्षा करते हुए कार्यों में अपेक्षित गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक कार्य के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित करने तथा प्रगति से शासन को समय-समय पर अवगत कराने पर बल दिया। उन्होंने बताया कि जनपद में कई घोषणाओं पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा अधिकांश योजनाओं की डीपीआर शासन को प्रेषित की जा चुकी है।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि कम समय में पूर्ण की जा सकने वाली योजनाओं के प्रस्ताव आगामी 15 जनवरी तक तथा बड़ी एवं दीर्घकालिक योजनाओं की डीपीआर 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से शासन को प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने वन विभाग से संबंधित प्रकरणों में प्रगति सुनिश्चित करने हेतु संबंधित विभागों को वन विभाग के साथ समन्वय एवं संयुक्त निरीक्षण के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि यह आमजन की समस्याओं के समाधान का एक प्रभावी माध्यम है, जिसके माध्यम से जनसामान्य को त्वरित राहत प्रदान की जा सकती है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों से अपेक्षा की कि प्राप्त शिकायतों का समयसीमा के भीतर संतोषजनक, गुणवत्तापूर्ण एवं स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने 36 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारित करने, सभी अधिकारियों द्वारा नियमित मासिक समीक्षा करने तथा शिकायतों की निरंतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिये, जिससे निस्तारण प्रक्रिया और अधिक प्रभावी हो सके। साथ ही उन्होंने एल-1 स्तर पर लंबित शिकायतों के शीघ्र निस्तारण पर विशेष ध्यान देने को भी कहा।
जिलाधिकारी ने सभी विभागों को लंबित शिकायतों का तीन दिन में निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने नोडल अधिकारी/जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर को तीन दिन पश्चात संबंधित रिपोर्ट अवलोकन हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, जिससे गत दिवसों की प्रगति सुनिश्चित हो सके। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से संबंधित शिकायतों के निस्तारण में फील्ड स्तर पर सत्यापन किया जाय तथा शिकायतकर्ता से फीडबैक प्राप्त कर ही निस्तारण पूर्ण किया जाय, ताकि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक प्रभावी रूप से पहुँच सके।
बैठक में मुख्य कोषाधिकारी नमिता सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. शिव मोहन शुक्ला, अधीक्षण अभियंता जल संस्थान प्रवीण सैनी, अधिशासी अभियंता विद्युत अभिनव रावत, जल निगम नवनीत कटारिया, लोनिवि विवेक सेमवाल, लोनिवि निर्माण खंड रीना नेगी, एसडीओ वन आयशा बिष्ट, जिला पर्यटन विकास अधिकारी खुशाल सिंह नेगी, अर्थ एवं संख्याधिकारी राम सलोने, जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) रणजीत सिंह नेगी, जिला समाज कल्याण अधिकारी रोहित दुबड़िया, जिला युवा कल्याण अधिकारी रविन्द्र फोनिया, अपर जिला पंचायती राज अधिकारी प्रदीप सुंदरियाल, अपर सैनिक कल्याण अधिकारी सत्यपाल सिंह रावत, सहायक अभियंता जिला विकास प्राधिकरण रणवीर सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
