- राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण पर जिलाधिकारी का जोर, अतिक्रमण पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश
- शिकायत निस्तारण से लेकर क्षेत्र निरीक्षण तक, जिलाधिकारी ने कई महत्वपूर्ण मामलों पर दिए निर्देश
- राजस्व विभाग की मासिक स्टाफ बैठक में जिलाधिकारी ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश
पौड़ी : जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में जिला से सभागार में राजस्व विभाग की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने बैठक में उपजिलाधिकारियों और तहसीलदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी राजस्व वादों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाय तथा मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाय।
जिलाधिकारी ने वर्ष 2025 में दर्ज वादों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि किसी भी मामले में प्रक्रियागत कमी न रहे। उन्होंने न्यायालयों में लंबित सिविल वादों में पुलिस अधिकारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा। जिलाधिकारी ने तहसील स्तर पर लंबित वादों की तत्काल आख्या प्रस्तुत करने और अविवादित मामलों का त्वरित निस्तारण करने के भी निर्देश दिए। अतिक्रमण के मामलों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को पुलिस, नगर निकायों एवं अन्य विभागों के साथ समन्वय करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने निराश्रित गौवंश से जुड़े प्रकरणों में टैग की जांच और आवश्यक कार्रवाई पशुपालन विभाग के समन्वय से करने को कहा। उन्होंने कहा कि जिन बड़े बकायेदारों द्वारा राजस्व समय पर जमा नहीं किया जा रहा, उन्हें कुर्की नोटिस जारी करें।
बैठक में जिलाधिकारी ने पटवारियों की क्षेत्रीय तैनाती सुनिश्चित करने और प्रत्येक चौकी पर रोस्टर पेंट करवाने के निर्देश दिए, जिससे आमजन को पटवारियों की उपलब्धता की स्पष्ट जानकारी मिल सके। दैवीय आपदा से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए उन्होंने आपदा मोचन निधि से खरीदे उपकरणों को जल्द संबंधित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए। शीत ऋतु को देखते हुए कम्बल व अलाव की व्यवस्था भी प्राथमिकता से करने को कहा।
जिलाधिकारी ने पटवारी अंश निर्धारण कार्य को शतप्रतिशत पूरा करने, विभागीय कार्रवाई मामलों का शीघ्र निस्तारण करने तथा स्थायी व ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रों के लिए तीन वर्षों के अभिलेखों के सत्यापन को अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष के लंबित मामलों में उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी करने और ऑडिट आपत्तियों के शीघ्र निराकरण के भी निर्देश दिए। उन्होंने ई-ऑफिस और यूसीसी की प्रगति की समीक्षा करते हुए इसे और बेहतर करने को कहा। साथ ही उन्होंने जनता दरबार, तहसील दिवस और सीएम हेल्पलाइन से जुड़ी शिकायतों की समीक्षा करते हुए सभी उपजिलाधिकारियों को अपने स्तर पर भी इन मामलों की सतत निगरानी और निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं, कार्यालयों, अस्पताल, स्कूलों आदि का निरीक्षण करें तथा जनता से सीधे जुड़े विभागों के साथ तहसील स्तर पर समन्वय बैठक भी करें, जिससे लोगों को अनावश्यक जिला मुख्यालय के चक्कर न लगाने पड़े।उन्होंने उपजिलाधिकारियों को जनता चौपाल लगाने के भी निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने वन विभाग को निर्देश दिए कि जहां की वन्यजीवों की सक्रियता की शिकायत आती है, ऐसे स्थानों में फॉक्स लाइट, गश्त, झाड़ी कटान, सोलर लाइट लगाने के साथ–साथ लोगों को भी जागरुक करना भी सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने वन विभाग को भी जनता से संवाद करने के लिए क्षेत्र पंचायतों की बैठकों में जाने और समय पर क्षेत्र में पहुंचने के निर्देश दिए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी अनिल सिंह गर्ब्याल, संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी, उपजिलाधिकारी नूपुर वर्मा, चतर सिंह चौहान, रेखा आर्य, शालिनी मौर्य, श्रेष्ठ गुनसोला, जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कुसुम तड़ियाल, आबकारी निरीक्षक रविंद्र डिमरी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
