पौड़ी : जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने गुरुवार को एनआईसी कक्ष में मुख्यमंत्री द्वारा की गयी घोषणाओं की समीक्षा बैठक ली और कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख़्त रुख अपनाया। बैठक में डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण किया जाए।
आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने महाविद्यालय पोखड़ा की प्राचार्या द्वारा दो वर्षों से विद्यालय भवन हेतु भूमि चयन न करने पर डीएम ने उनके वेतन आहरण पर रोक लगाने के आदेश दिए। वहीं नगर पंचायत जोंक के ईओ द्वारा जानकी सेतु से बीटल्स स्थल तक नव निर्मित रास्ते की डीपीआर तैयार न किए जाने पर भी वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा ईओ दुगड्डा द्वारा चार मुख्यमंत्री घोषणाओं पर कोई कार्रवाई न करने और लोनिवि दुगड्डा द्वारा यमकेश्वर के जुलेड़ी-दोषण मार्ग का कार्य एक वर्ष से लंबित रखने पर स्पष्टीकरण तलब किया गया।
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा की गयी घोषणाओं को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र पूर्ण किया जाए। उन्होंने आगे कहा जो कार्य प्रगति पर हैं, उन्हें तेजी से पूरा किया करें और अधिकारी फील्ड में जाकर कार्यों की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाएं सरकार की प्राथमिकता हैं और इनमें देरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में यह भी जानकारी दी गयी कि वर्ष 2022 से अब तक कुल 87 घोषणाएं की गई हैं, जिनमें से 36 पूर्ण, 32 शासन स्तर पर विचाराधीन और 14 घोषणाओं पर कार्य प्रगति पर है। बैठक मे अधीक्षण अभियंता जल निगम मो. मीशम, एएसपी अनूप काला, एसडीओ वन आयशा बिष्ट, अधिशासी अभियंता सिंचाई सचिन शर्मा, अर्थ एवं संख्याधिकारी राम सलोने, युवा कल्याण अधिकारी रविन्द्र फोनिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
