नई दिल्ली : निदेशक पंचायती राज विभाग उत्तराखंड IAS निधि यादव को केन्द्रीय पंचायतीराज मंत्रालय द्वारा एक अहम् जिम्मेदारी दी गई है । निदेशक पंचायती राज निधि यादव को उच्च स्तरीय समिति में सदस्य बनाया गया हैं । पंचायतीराज विभाग में यह समिति एक महत्वपूर्ण समिति हैं। यह समिति देश भर में पॉलिसी बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है । साथ ही समिति की सिफारिश पुरे देश में लागू होगी । इस महत्वपूर्ण समिति में आईएएस निधि यादव का सदस्य बनना उत्तराखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि हैं ।
आपो बताते चले कि केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने कॉस्ट नॉर्म समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन विभिन्न सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं के लिए लागत मानकों को निर्धारित करने के लिए किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक धन का उपयोग कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से हो। इस समिति में उत्तराखंड की पंचायती राज विभाग की निदेशक IAS निधि यादव को शामिल किया गया है। इस समिति में कुल सात लोग शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के पुनर्गठन और 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होने वाली इसकी संशोधित योजना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंत्रालय ने आरजीएसए के विभिन्न घटकों के लिए लागत मानदंडों में संशोधन का सुझाव देने हेतु एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है। यह निर्णय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त सुझावों के बाद लिया गया है।
मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से वर्तमान योजना में संशोधन एवं लागत मानकों में बदलाव को लेकर सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन्हीं सुझावों के आलोक में पंचायती राज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा राज्य स्तरीय संस्थानों जैसे कि राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (SIRD)/ पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (PRTI) अथवा संबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों के अधिकारियों की एक समिति गठित की गई है। समिति को निर्देश दिए गए हैं कि वे वर्तमान RGSA योजना के कार्यान्वयन ढांचे (Framework for Implementation) और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त सुझावों का अवलोकन करते हुए योजना के विभिन्न घटकों के लिए संशोधित लागत मानकों का प्रस्ताव तैयार करें। इस प्रस्ताव में प्रत्येक संशोधन के लिए उचित तर्क और लागत का विस्तृत विवरण (break-up) प्रस्तुत करना होगा।
गठित समिति के सदस्य
- आर. आनंदकुमार, आयुक्त, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास (प्रशिक्षण), तमिलनाडु – अध्यक्ष
- मुनींद्र शर्मा, सचिव, पंचायती राज विभाग, असम सरकार – सदस्य
- अमित कुमार सिंह, निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार – सदस्य
- सुरेंद्र कुमार मीना, निदेशक, SIRD, ओडिशा सरकार – सदस्य
- डॉ. अरुंधति चंद्रशेखर, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, कर्नाटक सरकार – सदस्य
- निधि यादव, निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखंड सरकार – सदस्य
- निदेशक, सीबी (पंचायती राज मंत्रालय) – सदस्य संयोजक
