posted on : नवम्बर 22, 2024 8:51 अपराह्न
- पर्वतीय व दुर्गम क्षेत्रों में निर्धारित सेवा पूरी करने वाले चिकित्सकों को मिलेगा लाभ, लंबे समय की जा रही थी एसडीएसीपी की मांग
देहरादून : उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने दन्त चिकित्साधिकारियों को एसडीएसीपी की बड़ी सौगात दी है। इसका लाभ प्रान्तीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के उन चिकित्साधिकारियों को मिलेगा जिन्होंने पर्वतीय व दुर्गम क्षेत्रों में अपनी निर्धारित सेवा अवधि पूरी कर ली है। स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी कार्मिकों के हितों को लेकर लगातार गंभीर रहते हैं। जिसका परिणाम है कि चिकित्सकों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है। उन्होंने इस संबध में आदेश जारी करते हुए एसडीएसीपी से लाभांवित होने वाले दन्त चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा लंबे समय से दन्त चिकित्सकों की एसडीएसीपी देने की मांग थी। स्वास्थ्य सचिव ने कहा स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर शासनस्तर पर प्रान्तीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के चिकित्साधिकारियों को एसडीएसीपी का लाभ दिये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।
71 दन्त चिकित्साधिकारियों को मिलेगा लाभ
स्वास्थ्य सचिव ने कहा 04 वर्ष की संतोषजनक सेवा व 02 वर्ष की पर्वतीय/दुर्गम सेवा पूर्ण करने वाले प्रान्तीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के 63 दन्त चिकित्सकों को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही 09 वर्ष की संतोषजनक सेवा व 05 वर्ष की पर्वतीय/दुर्गम सेवा पूर्ण करने वाले प्रान्तीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के 05 चिकित्सकों को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही वहीं 20 वर्ष की संतोषजनक सेवा व 09 वर्ष की पर्वतीय/दुर्गम सेवा पूर्ण करने वाले प्रान्तीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के 03 चिकित्सकों को इसका लाभ मिलेगा।
चिकित्सकों की हर न्यायोचित मांग का होगा समाधान-डॉ आर राजेश कुमार
स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा चिकित्सकों की मांगों को लेकर सरकार हमेशा गंभीर रही है। उन्होंने कहा हर न्यायोचित मांग का समाधान करने के लिए शासन लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा चिकित्सकों की मांगों को प्राथमिकता के आधार पर और सभी पहलुओं पर गंभीरता पूर्वक विचार कर पूरा किया जा रहा है। उन्होंने सभी चिकित्सकों से अपील करते हुए कहा कि वह पूरे मनोयोग व निष्ठा के साथ कार्य करते रहें, उनकी मांगों के समाधान और सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है।
