मनरेगा के कार्य में जल संरक्षण को प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाए – केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर

देहरादून : कृषि एवं बागवानी मंत्री उत्तराखण्ड सुबोध उनियाल ने बुधवार को सचिवालय में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा देश के सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के विभागीय मंत्रियों एवं सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में प्रतिभाग किया।

केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि कोविड – 19 महामारी के दृष्टिगत देश में हर प्रकार की आर्थिक गतिविधियां बंद हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां शुरू हो सकें, लोगों को रोजगार प्राप्त हो इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन्स के अनुसार आर्थिक गतिविधियां शुरू की जा सकती हैं। इससे ग्रामीण आर्थिकी को बल मिलेगा, एवं रोजगार के अवसर बनेंगे। उन्होंने कहा कि मनरेगा के कामकाज को संचालित करने हेतु केन्द्र द्वारा 20 हजार करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा के कार्य में जल संरक्षण को प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाए। इसके साथ ही कोविड – 19 के संक्रमण को रोकने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एवं पीएम आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने में सक्षम हैं।

कृषि मंत्री उत्तराखण्ड सुबोध उनियाल ने कोविड – 19 के दृष्टिगत महात्मा गांधी नरेगा के तहत प्रत्येक परिवार को 100 दिनों के अधिकतम कार्यदिवस को बढ़ाकर 150 अथवा 200 कार्यदिवस किया जाने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा के तहत पर्वतीय दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों, बिखरी एवं छोटी जोत तथा कोरोना -19 के वर्तमान संकट के दृष्टिगत पर्वतीय राज्यों को व्यक्तिगत कार्य के तहत सब्जी उत्पादन कृषि कार्य को अनुमन्य कार्य की श्रेणी में स्वीकृति प्रदान की जाए। ग्रामीण गरीब परिवारों तथा रिवर्स माइग्रेंट्स हेतु स्वरोजगार स्थापना के लिये रिलीफ पैकेज अथवा नई योजना लायी जा सकती है। उन्होंने कहा कि 670 न्याय पंचायतों में ग्रामीण हाट/बाजार की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की जाए। इस अवसर पर प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास मनीषा पंवार एवं अपर सचिव ग्राम्य विकास एवं कृषि उद्यान राम विलास यादव भी उपस्थित थे।