मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान, पुलिस के 1600 पदों पर जल्द भर्ती, थानों का बजट दोगुना

• पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणाएं।
• जांच व्यवस्था होगी आधुनिक, पुलिसकर्मियों के लिए ट्रांजिट हॉस्टल और बेहतर शैक्षणिक व स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर।

देहरादून। उत्तराखंड में पुलिस व्यवस्था को मजबूत बनाने और पुलिसकर्मियों के कल्याण एवं सुविधाओं में विस्तार के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। बुधवार को पुलिस स्मृति दिवस परेड के अवसर पर मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के विभिन्न विंग में रिक्त 1600 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने, थानों के बजट में दोगुनी बढ़ोतरी करने और विवेचकों को आधुनिक जांच किट उपलब्ध कराने की घोषणा की। इन कदमों का उद्देश्य पुलिस बल की क्षमता बढ़ाने के साथ ही कानून-व्यवस्था और अपराधों की जांच को अधिक प्रभावी बनाना है।

मुख्यमंत्री ने थानों के दैनिक खर्चों के लिए मिलने वाली धनराशि को चार करोड़ रुपये से बढ़ाकर आठ करोड़ रुपये करने की घोषणा की। बजट में इस बढ़ोतरी से थानों में होने वाले विभिन्न आवश्यक खर्चों के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे। इससे पुलिस के नियमित कामकाज को सुचारु बनाने और स्थानीय स्तर पर व्यवस्थाओं को बेहतर करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

1600 रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी

पुलिस विभाग में लंबे समय से रिक्त चल रहे पदों को भरने की दिशा में सरकार ने भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने का निर्णय घोषित किया है। विभाग के विभिन्न विंग में खाली पड़े 1600 पदों पर भर्ती होने से पुलिस बल की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे पुलिसकर्मियों पर काम का दबाव कम करने और विभिन्न इकाइयों की कार्यक्षमता बढ़ाने में भी सहायता मिल सकती है।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पुलिस थानों में उपलब्ध पुलिस बल की समीक्षा करने की बात कही। समीक्षा के बाद जरूरत के अनुसार पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी, ताकि उपलब्ध मानव संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके और जिन थानों में अधिक पुलिस बल की आवश्यकता है, वहां उसके अनुरूप व्यवस्था की जा सके।

विवेचना को आधुनिक बनाने पर जोर

अपराधों की जांच प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विवेचकों को आधुनिक जांच किट उपलब्ध कराने की घोषणा भी की गई है। आधुनिक उपकरणों की मदद से जांच अधिकारियों को साक्ष्य जुटाने और विवेचना से जुड़े कार्यों में सुविधा मिल सकेगी। इससे वैज्ञानिक तरीके से जांच करने की क्षमता को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

बनेंगे बेहतर आवासीय और शैक्षणिक इंतजाम

मुख्यमंत्री ने देहरादून में पुलिस ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण की भी घोषणा की। इसके अलावा पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के लिए शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से पुलिस मॉडर्न स्कूल से जुड़ी व्यवस्थाओं के विस्तार पर भी जोर दिया गया। सरकार की इन घोषणाओं में पुलिस बल की संख्या बढ़ाने, थानों को अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने, जांच व्यवस्था को आधुनिक बनाने और पुलिसकर्मियों के कल्याण को प्राथमिकता देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अब इन घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए संबंधित विभागों की ओर से आवश्यक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।