मुख्यमंत्री द्वारा गैरसैंण को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा को मूर्त रूप देना प्राथमिकता – मुख्य सचिव ओमप्रकाश

देहरादून : प्रदेश के नवनियुक्त मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने शुक्रवार को मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण करने के पश्चात प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देशन में संचालित केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यो, ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, मुख्यमंत्री की घोषणाओं के अनुरूप विकास का लाभ समाज के अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचाने, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा को मूर्त रूप देने, रिवर्स पलायन को लेकर किये जा रहे प्रयासों को सुनिश्चित करना तथा राज्य में बसावट व रोजगार की दिशा में ठोस नीति तैयार करने, आईटी के क्षेत्र में मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में व्यवस्थाओं को सुढृढ करने, ई-आफिस को मूर्त रूप देने, चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ करने जैसे मुख्यमंत्री के संकल्प को मूर्त रूप देना उनकी प्राथमिकता होगी।

मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देशन में अनेक योजनाओं पर कार्य चल रहे हैं, जिनमें केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य, ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत द्वारा जनहित में योजना को राज्य हित में समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा गैरसैंण को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा को मूर्त रूप देना प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से दो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा प्रदेश है ऐसे में सीमांत क्षेत्रों में पलायन एक बड़ी समस्या है। मुख्यमंत्री जी द्वारा रिवर्स पलायन को लेकर किए जा रहे प्रयासों को सुनिश्चित करना तथा राज्य में बसावट व रोजगार की दिशा में नीति तैयार करने पर उनका फोकस रहेगा।

मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे यह हमारा प्रयास रहेगा। साथ ही राज्य में कर्मचारी हित में उनकी समस्याओं का समाधान करने की दिशा में कर्मचारी संगठनों के साथ बातचीत कर रास्ता निकालने का उनका हमेशा प्रयास रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट ऑल वेदर रोड़ पर हमारी प्राथमिकता रहेगी। कोरोना वैश्विक महामारी से राज्य को बचाना एवं अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की दिशा में सामूहिक सहयोग के साथ कार्य किया जायेगा।

मुख्य सचिव ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने के प्रयास किये जायेंगे। ई-ऑफिस से पूरे सिस्टम को जोड़ने का प्रयास तेजी से किया जायेगा। प्रदेश के विभिन्न कार्यालयों को इण्टरनेट के माध्यम से जोड़ने का प्रयास प्राथमिकता पर रहेगा। प्रदेश में पहाड़ों पर हो रहे पलायन को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाना शीर्ष प्राथमिकता रहेगी।

उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में चिकित्सा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जायेगा। मुख्यमंत्री के प्राथमिकता वाली योजनाओं के लिए संसाधन जुटाना, आय के संसाधनों में बढ़ोतरी के विकल्प तलाश कर कार्यो को पूरा कराया जायेगा। वर्तमान में मीडिया मात्र जनसंचार का माध्यम न रहकर जनहित में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है राज्य हित में वे मीडिया से भी सहयोग की अपेक्षा रखते हैं।