posted on : अप्रैल 11, 2022 6:35 अपराह्न
नई दिल्ली: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना (Delhi Dehradun Expressway Project) मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने SC से कहा कि जांच में कोई आपत्ति नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमने यह स्पष्ट किया कि हम एनजीटी द्वारा बनाई गई कि कमेटी के बदलाव और ना ही कमेटी की स्वतंत्रता के मुद्दे पर है.
इस पर एजी वेणुगोपाल ने कहा कि एनजीटी ने भी कहा है कि कोई भी सदस्य चाहे तो बनाई गई हाई पावर कमेटी के पास जा सकता है. कोर्ट ने वेणुगोपाल से कहा कि जो तीन नाम दिए गए है उनमें से एक ने वन्य जीव रिपोर्ट तैयार की है, जबकि 2 अन्य केंद्र द्वारा ही नियुक्त किए गए हैं. आप इन नामों पर विचार कर लें. कोर्ट इस मामले पर 19 अप्रैल को सुनवाई करेगा.
