- बैठक में अनुपस्थित रहने पर चार अधिकारियों का स्पष्टीकरण तलब कर निर्मुक्त धनराशि पर रोक लगायी
- जिलाधिकारी ने ली जिला योजना की बैठक, दिये आवश्यक निर्देश
पौड़ी : जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने जिला कार्यालय सभागार में जिला योजना की समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि नियमित योजनाओं से हटकर अन्य योजनाओं का भी प्लान बनायें। इससे जिले में नये कार्यों को भी शुरू किया जा सकेगा। उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने और योजनाओं को धरातल पर उतारने हेतु समन्वय के साथ कार्य करने को कहा।
गुरुवार को जिला योजना की बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी, सहकारिता अधिकारी, रेशम अधिकारी एवं सेवायोजन अधिकारी अनुपस्थित रहे, जिस पर नाराजगी जताते हुये जिलाधिकारी ने चारों अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया। उन्होंने निर्देश दिये कि जब तक ये अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर औचित्य सहित कारण स्पष्ट नहीं करेंगे, तब तक इनके विभाग हेतु निर्मुक्त धनराशि पर रोक लगायी जाय। जिलाधिकारी ने वर्ष 2024-25 में जिला योजना से खर्च की गयी राशि का विभागवार ब्यौरा प्रस्तुत करने के निर्देश भी सभी अधिकारियों को दिये।
बैठक में दुग्ध विकास विभाग की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने ब्लॉक स्तर पर दुग्ध समितियों के गठन और उनके माध्यम से दुग्ध पालकों को लाभ पहुंचाने की बात कही। साथ ही बद्री गाय के घी की ऑनलाइन बिक्री की योजना को आगे बढ़ाने को कहा। आयुर्वेद विभाग को निर्देशित किया गया कि जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में वेलनेस सेंटर और आयुर्वेदिक विलेज की स्थापना की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने मुख्य शिक्षाधिकारी को जनपद के समस्त विद्यालयों की छात्र संख्या की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। डीएम ने कहा कि कुछ विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाये, ताकि छात्र नामांकन में वृद्धि हो। उरेडा अधिकारी को जिले के सभी सरकारी भवनों में समयबद्ध रूप से सोलर प्लांट लगाये जाने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने जल संस्थान व जल निगम को कहा कि जिन क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति बाधित रहती है, वहां प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति बहाल की जाय। उन्होंने यह भी कहा कि जहां फीटरों द्वारा समय पर ग्रामीणों को पेयजल की आपूर्ति नहीं होती है, ऐसे स्थानों पर नियुक्त फीटरों को तत्काल बदला जाय। उन्होंने कृषि व उद्यान विभाग को फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिये ठोस कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिये। खेल विभाग को उन खेलों की सुविधा आरंभ करवाने को कहा, जिनमें स्थानीय युवाओं की अधिक रुचि हो। जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग को पूल्ड हाउस आवासों के कार्यों के अलावा तहसील स्तर पर आवासीय भवनों के निर्माण को भी प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिये।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत, डीएफओ गढ़वाल स्वप्निल अनिरुद्ध, पीडी डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी राम सलोने, मुख्य शिक्षाधिकारी नागेंद्र बर्तवाल, अधिशासी अभियंता जल संस्थान एस.के. रॉय, अधिशासी अभियंता लोनिवि विवेक सेमवाल, जिला समाज कल्याण अधिकारी रोहित सिंह सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
