posted on : फ़रवरी 1, 2026 1:36 अपराह्न
नई दिल्ली : वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश किया। माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास जयंती के पावन अवसर पर पेश इस बजट को उन्होंने युवा शक्ति से संचालित और क्षमता निर्माण व सुधारों पर केंद्रित बताया। बजट तीन प्रमुख कर्तव्यों से प्रेरित है: आर्थिक विकास को तेज करना, नागरिकों की आकांक्षाओं की पूर्ति तथा सबका साथ-सबका विकास।
नीचे बजट की प्रमुख घोषणाएं मुद्दों के अनुसार अलग-अलग प्रस्तुत की गई हैं:
1. आर्थिक संकेतक और पूंजीगत व्यय
- सार्वजनिक पूंजीगत व्यय 2026-27 में ₹12.20 लाख करोड़ प्रस्तावित (2014-15 में ₹2 लाख करोड़ से भारी वृद्धि)
- राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3% रहने का अनुमान
- कुल व्यय ₹53.50 लाख करोड़, गैर-ऋण प्राप्तियां ₹36.50 लाख करोड़ अनुमानित
- इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड की स्थापना – निजी निवेशकों का भरोसा बढ़ाने हेतु
2. इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी
- अगले 5 वर्ष में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग शुरू
- 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर – मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी, वाराणसी-सिलीगुड़ी
- डानकूनी (पूर्व) से सूरत (पश्चिम) तक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर
- वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत केंद्र
- तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जलमार्ग हिस्सेदारी 6% से बढ़ाकर 2047 तक 12% करने का लक्ष्य
3. कृषि, पशुपालन और ग्रामीण विकास
- 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का मत्स्यपालन के लिए एकीकृत विकास
- छोटे-सीमांत किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष जोर
- तटीय क्षेत्रों में नारियल, चंदन, काजू; पर्वतीय क्षेत्रों में अखरोट-बादाम संवर्धन
- भारत-VISTAAR – बहुभाषी AI टूल किसानों के बेहतर निर्णय के लिए
- पशुधन के लिए ऋण-संबद्ध पूंजी सब्सिडी योजना
- शी-मार्ट्स – ग्रामीण महिलाओं के स्व-सहायता आधारित खुदरा उद्यम
4. एमएसएमई और चैंपियन उद्यम
- ₹10,000 करोड़ एमएसएमई विकास निधि
- आत्मनिर्भर भारत निधि में टॉप-अप
- चैंपियन एमएसएमई के लिए इक्विटी, नकदी और पेशेवर सहायता
- ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर लेन-देन निपटान, क्रेडिट गारंटी और GeM से जुड़ाव
5. उद्योग और आत्मनिर्भरता
- ₹40,000 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना
- ₹10,000 करोड़ कंटेनर विनिर्माण योजना (5 वर्ष)
- तीन समर्पित रासायनिक पार्क
- दुर्लभ खनिज कॉरिडोर – ओडिशा, केरल, आंध्र, तमिलनाडु
- राष्ट्रीय फाइबर योजना, मेगा टेक्सटाइल पार्क, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना (खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प)
6. स्वास्थ्य और आयुर्वेद
- अगले 5 वर्ष में 1 लाख एलायड हेल्थ प्रोफेशनल्स और 1.5 लाख केयर गिवर्स प्रशिक्षित
- 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब (मेडिकल टूरिज्म के लिए)
- 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान
- जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उन्नयन
7. शिक्षा, कौशल और युवा
- सेवा क्षेत्र में 2047 तक 10% वैश्विक हिस्सेदारी लक्ष्य
- शिक्षा-रोजगार-उद्यम पर उच्चाधिकार प्राप्त स्थायी समिति
- 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप बड़े औद्योगिक कॉरिडोर के पास
- हर जिले में एक महिला छात्रावास
8. पर्यटन, खेल और संस्कृति
- खेलो इंडिया मिशन अगले दशक के लिए
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की स्थापना
- 20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइड्स का कौशल उन्नयन
- नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड – विरासत स्थलों का डिजिटल संरक्षण
- 15 पुरातात्विक स्थलों (धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी आदि) का सांस्कृतिक गंतव्य विकास
- बौद्ध सर्किट विकास (अरुणाचल, सिक्किम, असम आदि)
9. कर प्रस्ताव (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष)
- आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं
- संशोधित ITR की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ाई गई
- विदेश यात्रा पैकेज और LRS पर TDS 5-20% से घटाकर 2%
- कैंसर दवाओं समेत 17 दवाओं पर सीमा शुल्क छूट
- मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के ब्याज पर आयकर छूट
10. अन्य महत्वपूर्ण
- निम्हांस-2 और रांची-तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान
- 50% जिला अस्पतालों में आपातकालीन ट्रॉमा केयर सेंटर
- पूर्वोत्तर में एकीकृत औद्योगिक कॉरिडोर, पर्यटन स्थल और 4,000 ई-बसें
- डेटा सेंटर, टोल प्लाजा, वैश्विक प्रतिभाओं के लिए कर छूट
वित्त मंत्री ने कहा: “यह बजट विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगा। सुधार एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है और हम हर वर्ग तक विकास के लाभ पहुंचाएंगे।”
