उपराष्ट्रपति ने लोकतंत्र के मंदिरों में व्यवधान को हथियार बनाए जाने पर किया दुख व्यक्त, कहा व्यवधान और अशांति लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतिकूल हैं

 

नई दिल्ली : उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र पूरी तरह से संवाद, चर्चा, विचार-विमर्श और बहस के बारे में है, और व्यवधान और गड़बड़ी को लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत बताया। उन्होंने इस तथ्य पर भी अपना दर्द और चिंता व्यक्त की कि “लोकतंत्र के मंदिरों में अशांति को हथियार बनाया गया है, जो बड़े पैमाने पर लोगों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए चौबीसों घंटे चालू रहना चाहिए।”

लोकतांत्रिक मूल्यों के सार को संरक्षित और कायम रखने के लिए सभी से कार्य करने का आह्वान करते हुए, श्री धनखड़ ने रेखांकित किया कि संसद को हर पल क्रियाशील न बनाने का कोई बहाना नहीं हो सकता है। यह कहते हुए कि इस देश के लोग इसके लिए भारी कीमत चुका रहे हैं, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला, “जब किसी विशेष दिन संसद में व्यवधान होता है, तो प्रश्नकाल नहीं हो सकता है। प्रश्नकाल शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता उत्पन्न करने का एक तंत्र है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य है. इससे सरकार को काफी फायदा होता है. जब आप लोकतांत्रिक मूल्यों और सुशासन के संदर्भ में सोचते हैं तो प्रश्नकाल न होने को कभी भी तर्कसंगत नहीं ठहराया जा सकता है।

आज विज्ञान भवन में जामिया मिलिया इस्लामिया के शताब्दी वर्ष के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए, उपराष्ट्रपति ने रेखांकित किया कि सहमति और असहमति लोकतांत्रिक प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन “असहमति को विरोध में बदलना लोकतंत्र के लिए अभिशाप से कम नहीं है” उन्होने आगे कहा कि ‘विरोध’ प्रतिशोध’ में नहीं बदलना चाहिए, श्री धनखड़ ने संवाद और विचार को ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता बताया।

यह देखते हुए कि देश ने खुद को ‘नाज़ुक पाँच’ अर्थव्यवस्थाओं से उठाकर आज दुनिया की ‘शीर्ष पाँच’ अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कर लिया है, उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, चुनौतियाँ भी आना तय है। “आपकी प्रगति हर किसी को पसंद नहीं आ सकती। उन्होंने युवाओं से पहल करने और ऐसी ताकतों को बेअसर करने का आह्वान करते हुए कहा, ”आपके संस्थानों और विकास की कहानी को कलंकित और अपमानित करने के लिए कुछ खतरनाक ताकतें हैं, जिनके भयावह इरादे हैं।”

कुछ विदेशी विश्वविद्यालयों का जिक्र करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि वे आधारहीन भारत विरोधी नरेटिव को बढ़ावा देने वाले स्थान बन गए हैं। यह चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे संस्थान हमारे छात्रों और संकाय सदस्यों का उपयोग अपने संकीर्ण एजेंडे के लिए भी करते हैं, उन्होंने छात्रों से ऐसी स्थितियों से निपटने के दौरान जिज्ञासु होने और निष्पक्षता पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। “यह आश्चर्य की बात है कि जिन लोगों को किसी न किसी पद पर इस देश की सेवा करने का अवसर मिला, जब वे अपने पद पर नहीं रहते हैं, तो उन्हें हमारा देश चारों ओर महान प्रगति कर रहा है वह नहीं दिखती। मैं युवा मेधावी छात्रों से ऐसे भारत-विरोधी आख्यानों को बेअसर करने और नष्ट करने का आग्रह करता हूं। इस तरह की गलत सूचना को स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, ”उन्होंने जोर देकर कहा।

श्री धनखड़ ने पारदर्शिता और जवाबदेही को वर्तमान सरकार का मुख्य फोकस क्षेत्र बताते हुए कहा कि आज भ्रष्टाचार, बिचौलियों और सत्ता के दलालों के लिए कोई जगह नहीं है। “ऐसा होने पर, भ्रष्टाचार में हितधारक एक समूह में एकत्रित हो गए हैं। वे छिपने और भागने के लिए सभी ताकतों को तैनात कर रहे हैं,” उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ”कानून के शासन को चुनौती देने के लिए सड़क पर प्रदर्शन हमारे स्वभाव के सुशासन और लोकतंत्र की पहचान नहीं है।”

उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि भ्रष्टाचार न्यायसंगत विकास और समान अवसरों के विपरीत है, और यह नोट करना सुखद है कि “भ्रष्टाचार में लगे कानून के उल्लंघनकर्ताओं के बचने के सभी रास्ते काफी हद तक बंद कर दिए गए हैं।” सभी उत्तीर्ण छात्रों को उनके जीवन में एक नए चरण में प्रवेश करने के लिए बधाई देते हुए, उपराष्ट्रपति ने छात्रों को नवप्रवर्तक और उद्यमी बनने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि हमारे युवा छात्र नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी निर्माता के रूप में उभरें। यह कहते हुए कि राजकोषीय लाभ के लिए आर्थिक राष्ट्रवाद से समझौता करना राष्ट्रीय हित में नहीं है, श्री धनखड़ ने युवाओं से “पूरी तरह से आर्थिक राष्ट्रवाद में शामिल होने और खुद को डुबोने” का आह्वान किया। शैक्षणिक उपलब्धियों पर जोर देते हुए, उपराष्ट्रपति ने ज्ञान को उसके वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा को बड़े सामाजिक विकास से जोड़ने का भी आह्वान किया। “मानव संसाधनों का सशक्तिकरण राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण घटक है। आज युवाओं को राजनीतिक नशे से नहीं बल्कि क्षमता निर्माण और व्यक्तित्व विकास के माध्यम से खुद को सशक्त बनाना होगा।” अधिक लचीली और सीखने को आनंद दायक बनाने  के लिए राष्ट्रीयशिक्षानीति-2020 की सराहना करते हुए, उपराष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि यह दूरदर्शी नीति बड़े बदलाव के लिए उत्प्रेरक होगी। यह देखते हुए कि देश के कुछ हिस्सों में इस नीति को अपनाने की आवश्यकता है, उन्होंने आशा व्यक्त की कि हर कोई इस नीति का लाभ उठा सकेगा।

प्रत्येक नागरिक को देश के प्राकृतिक संसाधनों का ट्रस्टी बताते हुए उपराष्ट्रपति ने इन संसाधनों के समान वितरण का आह्वान किया। उन्होंने कहा, “आइए ऐसी संस्कृति अपनाएं कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग आपकी आवश्यकता के अनुसार इष्टतम होगा, न कि आपकी वित्तीय क्षमता के अनुसार।” इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर, संकाय सदस्य, छात्र और अन्य प्रतिष्ठित हस्तियां इस अवसर पर उपस्थित रहीं।