प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा ने ग्लेशियल झीलों के फटने से उत्पन्न बाढ़ के जोखिम के न्यूनीकरण की रणनीति पर आयोजित चौथी सीओडीआरआर कार्यशाला को किया सम्बोधित

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा ने हमारे समुदायों के लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए ग्लेशियल झीलों से जुड़े जोखिमों के न्यूनीकरण पर प्रकाश डाला। डॉ. मिश्रा आज यहां जीएलओएफ (ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड) जोखिम न्यूनीकरण के लिए रणनीतियों पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण समिति (सीओडीआरआर) की चौथी कार्यशाला में बोल रहे थे। कार्यशाला के आयोजन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और जल संसाधन विभाग की सराहना करते हुए उन्होंने अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और अनुभवों, विशेष रूप से भारत के अनुभवों, जोखिमों और संबंधित पहलुओं को नियंत्रित करने के क्रम में चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया। डॉ. मिश्रा ने कहा कि सिक्किम ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट बाढ़ आपदा पर चर्चा ने चुनौती की व्यापकता को ध्यान में लाया है। वास्तव में, दक्षिण ल्होनक जीएलओएफ हम सभी के लिए एक चेतावनी थी। उन्होंने ग्लेशियल झीलों से जुड़े जोखिमों को दूर करने के लिए प्रभावी रणनीतियों की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शब्दों को उद्धृत करते हुए, “आपदा जोखिम न्यूनीकरण का अर्थ केवल आपदाओं का निदान देना ही नहीं है, उनसे निपटने के उपाय करना भी है।” डॉ. मिश्रा ने प्रधानमंत्री की इस बात को दोहराया कि आपदाओं से निपटने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें रोकना है। उन्होंने हमें याद दिलाया कि हमारे समुदायों की सुरक्षा के लिए सकारात्मक उपाय आवश्यक हैं। इसके अलावा, उन्होंने कहा, “हमें एक सुरक्षित दुनिया बनाने के लिए सीमाओं और विषयों से भी आगे बढ़कर और मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने जीएलओएफ जोखिमों जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर जोर देते हुए, डॉ. मिश्रा ने यह बताया कि भारत की प्रतिबद्धता राष्ट्रीय सीमाओं से परे है; इसलिए भूटान, नेपाल, पेरू, स्विट्जरलैंड और ताजिकिस्तान जैसे देशों के जीएलओएफ विशेषज्ञों के साथ जुड़ना एक महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने दोहराते हुए कहा कि प्रत्युत्तर रणनीतियों की हमारी समझ को बढ़ाने के लिए इस तरह का सहयोग महत्वपूर्ण है।

डॉ. मिश्रा ने देश और विदेश के विशेषज्ञों के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में चर्चा की, जिन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर हमारी समझ को समृद्ध किया है। अपने विचार-विमर्श को आगे बढ़ाते हुए, डॉ. मिश्रा ने ग्लेशियल झीलों की संख्या और उनके जोखिम से जुड़े घटकों के संदर्भ में परिभाषित समस्या की व्यापकता पर भ्रम सहित चुनौतियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि दक्षिण ल्होनक झील से खतरों को कम करने के पहले के प्रयास सफल नहीं रहे और योजनाएं मुख्य रूप से वैज्ञानिक खतरे के आकलन और झील के आकार में वृद्धि की भू-स्थानिक निगरानी तक ही सीमित रहीं, जबकि राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के बीच जिम्मेदारी बिखरी हुई थी, जिससे भूमिकाओं को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो रही थी।

इन चुनौतियों के बारे में डॉ मिश्रा ने जोर देकर कहा कि भारत सरकार ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण समिति (सीओडीडीआर) नामक एक समन्वय मंच शुरू किया। उन्होंने कहा कि इस मंच ने हमें बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित करने और उसके बाद नियमित फीडबैक लेने, इस महत्वपूर्ण विषय पर केंद्रीय वैज्ञानिक एजेंसियों और राज्यों के बीच नए सिरे से संवाद करने के साथ ही केंद्रीय एजेंसियों से पर्याप्त समर्थन सुनिश्चित करते हुए राज्यों को प्राथमिक जिम्मेदारी सौंपने में सक्षम बनाया है। उन्होंने सकारात्मकता व्यक्त करते हुए कहा कि तीन पक्षों के आकलन, निगरानी और न्यूनीकरण के माध्यम से भारत ने पर्याप्त प्रगति की है।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि हमारे समन्वित प्रयासों से कुल 7,500 सर्वेक्षण सूची में से लगभग 200 उच्च जोखिम वाली ग्लेशियर झीलों की एक सूची तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से हमने जोखिम स्तरों के आधार पर इन झीलों को प्रभावी ढंग से वर्गीकृत किया है। उन्होंने कहा कि राज्यों को 2024 की गर्मियों में सभी ए-श्रेणी की झीलों का आकलन संबंधी अभियान चलाने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। इसमें स्थानीय अधिकारियों ने महत्वपूर्ण भागीदारी की थी।

डॉ. मिश्रा ने विशेष रूप से सिक्किम की टीमों का जिक्र किया, जिन्होंने सीडब्ल्यूसी, जीएसआई, सीडैक, सेना, आईटीबीपी और स्थानीय शैक्षणिक संस्थानों जैसी विभिन्न एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ चिन्हित 40 में से 18 झीलों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सिक्किम में पांच झीलों में खतरों को कम करने के उपायों की योजना शुरू कर दी गई है। देश के चार राज्यों में 150 करोड़ रुपये के आवंटन वाले राष्ट्रीय जीएलओएफ जोखिम शमन कार्यक्रम को केन्‍द्र सरकार की अनुमति दिए जाने से इस दिशा में मदद मिलेगी।

डॉ. मिश्रा ने सुझाव दिया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय वैज्ञानिक संस्थानों से मिलने वाले समर्थन और जानकारी के आधार पर झीलों की निगरानी और शमन उपायों पर कार्य जारी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के जोखिमों से प्रभावी ढंग से निपटने में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (एसडीएमए) को मजबूत करनेसे प्रतिक्रिया करने की हमारी क्षमता को बढ़ाएगा। इन प्रभावित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जीएलओएफ जोखिम में कमी के लिए एक समर्पित वित्तीय प्रकोष्‍ठ जैसे नवाचारी प्रयासों की आवश्‍यकता पर पर प्रकाश डालते हुएउन्होंने कहा कि यह पहल हमारी जल सुरक्षा में योगदान देगी क्‍योंकि हमारे ग्लेशियरों का पूर्ण रूप से बने रहना इसमें निहित है। इस अवसर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के सदस्यों सहित अन्य प्रतिष्ठित पैनलिस्ट और वक्ता उपस्थित थे।