देहरादून/नई दिल्ली : देश के पांच विधानसभा क्षेत्रों में गुरुवार को हुए उपचुनावों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बीते पिछले चार महीनों में शुरू की गई कई प्रमुख नई पहलों का सफल कार्यान्वयन देखने को मिला। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ मिलकर इन पहलों की परिकल्पना की थी। गुजरात में 24-कडी (एससी) और 87-विसावदर, केरल में 35-नीलांबुर, पंजाब में 64-लुधियाना पश्चिम और पश्चिम बंगाल में 80-कालीगंज के विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनावों के दौरान, पांच विधानसभा क्षेत्रों में 1354 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ। नई पहलों में सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए मोबाइल जमा सुविधा का प्रावधान, बेहतर VTR प्रक्रिया जिसके परिणामस्वरूप मतदान के रुझानों का तेजी से अपडेट सुनिश्चित होता है, यह सुनिश्चित करता है कि मतदान केंद्र छोड़ने से पहले मतदान अधिकारी मतदान के अंत में वीटीआर डेटा को अपडेट करते हैं, 100 प्रतिशत मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग पूरी मतदान प्रक्रिया की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करती है और सभी पीठासीन अधिकारियों को व्यक्तिगत मॉक पोल प्रशिक्षण देती है। साथ ही, लगभग दो दशकों में पहली बार उपचुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) किया गया था। उपचुनावों में इन उपायों के सफल कार्यान्वयन ने आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में इन सभी उपायों को पूरी तरह से लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया है। पहली बार, मतदाताओं ने सभी मतदान केंद्रों के प्रवेश द्वार पर आयोग द्वारा प्रदान की गई मोबाइल डिपाजिट सुविधा का लाभ उठाया।
आयोग द्वारा यह कदम शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मोबाइल फोन की सर्वव्यापकता और मतदाताओं, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांग मतदाताओं के सामने आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। आयोग द्वारा आज मतदान केंद्रों के प्रवेश द्वार पर साधारण पिजनहोल बॉक्स या जूट बैग उपलब्ध कराए गए थे, जहां मतदाताओं ने अपने मोबाइल फोन जमा किए। प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए मतदान केंद्रों पर वॉलिटियर्स को तैनात किया गया था।
उन्नत VTR साझा प्रक्रिया का भी सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया, जहां प्रत्येक मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी ने मतदान दिवस पर हर दो घंटे में नए ECINET ऐप पर सीधे वोटर टर्नआउट दर्ज किया ताकि अनुमानित मतदान रुझनों के अद्यतन में समय की देरी को कम किया जा सके। यह जानकारी स्वतः निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर संकलित हो गई। अनुमानित मतदान प्रतिशत रुझन पूर्ववत हर दो घंटे में प्रकाशित किए गए। साथ ही, मतदान समाप्ति के तुरंत बाद, पीठासीन अधिकारियों द्वारा मतदान केंद्र छोड़ने से पहले ही ECINET पर मतदान डेटा दर्ज कर दिया गया, जिससे मतदान के पश्चात निर्वाचन क्षेत्रवार अद्यतन मतदान प्रतिशत VTR ऐप पर उपलब्ध हो सके — यह नेटवर्क कनेक्टिविटी के अधीन है। जहां मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं था, वहां प्रविष्टियां ऑफलाइन की जा सकती थीं और कनेक्टिविटी बहाल होने पर सिंक की जा सकती थीं।
पूर्व में, मतदान प्रतिशत डेटा सेक्टर अधिकारियों द्वारा मैन्युअल रूप से एकत्र किया जाता था और फोन कॉल, SMS या मैसेजिंग ऐप्स के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारियों (ROs) को भेजा जाता था। यह जानकारी हर दो घंटे में संकलित की जाती थी और वोटर टर्नआउट (VTR) ऐप पर अपलोड की जाती थी। मतदान समाप्ति के बाद, पीठासीन अधिकारी सभी अन्य वैधानिक जिम्मेदारियों जैसे विभिन्न फॉर्म भरना (जैसे फॉर्म 17C जिसमें राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर लिए जाते हैं और उन्हें उसकी एक प्रति सौंपी जाती है), EVMs को सील करना और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित जमा करना आदि पूरा करने के बाद अंतिम VTR डेटा अपडेट करते थे। इसलिए मतदान प्रतिशत रुझन अक्सर कई घंटे बाद — लगभग रात 10-11 बजे या अगले दिन शारीरिक रिकॉर्ड मिलने के बाद अपडेट होते थे। अब VTR अद्यतन की इस उन्नत प्रणाली से यह देरी कम होगी क्योंकि अब पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र छोड़ने से पहले ही ECINET पर डेटा अपडेट करेंगे।
आयोग ने पांचों उपचुनाव विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों (केवल एक को छोड़कर) पर मतदान दिवस की गतिविधियों की 100% वेबकास्टिंग सुनिश्चित की। वेबकास्टिंग की निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि सभी महत्वपूर्ण गतिविधियां सुचारु रूप से हो रही थीं और मतदान प्रक्रिया में कोई उल्लंघन नहीं हो रहा था। RO, DEO और CEO स्तरों पर समर्पित निगरानी टीमों ने मतदान कार्यवाही पर कड़ी नजर रखी।
