मुख्यमंत्री ने हर दियारा क्षेत्र तक बिजली की रोशनी पहुंचाने का किया कार्य : प्रो. रणबीर नंदन

दियारा क्षेत्र के समेकित विकास के लिए नीतीश सरकार तत्पर, राहत-बचाव में लगी सरकार 

विजय शंकर

पटना : जनता दल यूनाइटेड के पूर्व विधान पार्षद व प्रवक्ता प्रो. रणबीर नंदन ने कहा कि दियारा क्षेत्र की राजनीति करने वालों ने कभी भी इन इलाकों पर ध्यान नहीं दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही नदियों की धार के बीच में बसे लोगों तक विकास की धारा पहुंचाने का कार्य किया है। बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदा से जूझने के लिए सरकार के स्तर से लगातार प्रभावित इलाकों में इंतजाम बेहतर किए जा रहे हैं। 16 साल पहले के दियारा पर गौर करें तो कच्ची सड़कें और अंधेरा ही उनके भाग्य में था। मुख्यमंत्री ने हर दियारा क्षेत्र तक बिजली की रोशनी पहुंचाने का कार्य किया।

प्रो. नंदन ने कहा कि दियारा क्षेत्र के लोगों की सबसे बड़ी समस्या कनेक्टिविटी की होती है। इसके लिए दियारा क्षेत्रों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। पिछले 16 साल में दियारा का कोई कोई गांव संपर्क सूत्र से छूटा नहीं है। दियारा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों को कनेक्टिविटी प्राॅब्लम दूर करने पर जोर दिया है। दियारा क्षेत्र में बने गांवों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए लगातार काम किया गया है। गंगा नदी में दियारा कनेक्टिविटी को बनाने पर जोर दिया गया है। पटना सिटी से राघोपुर दियारा और बख्तियारपुर के काला दियारा को पुल कनेक्टिविटी की योजना पर काम चल रहा है।

प्रो. रणबीर नंदन ने कहा कि प्रदेश के दियारा क्षेत्र के समेकित विकास के लिए पहली बार माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से बजटीय प्रावधान किया गया। प्रदेश के 30 जिलों में बहने वाली नदियों में दियारा क्षेत्र बना हुआ है। इन क्षेत्रों को विकास की गति से जोड़ने के लिए वर्ष 2018-19 में मुख्ख्यमंत्री के स्तर पर दियारा क्षेत्र विकास योजना बनाई गई। इसके तहत 1243.72 करोड़ की योजना के क्रियान्वयन को स्वीकृति दी गई। योजनाओं पर लगातार काम चल रहा है। इस क्षेत्र के लोगों के आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए इन इलाकों में उपजने वाली सब्जियों व फसलों की उन्नत नस्ल के बीजों की उपलब्धता कराई जा रही है। परवल, मक्का, मटर आदि के फसल को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

प्रो. नंदन ने कहा कि इसका फायदा भी दियारा के किसान उठा रहे हैं। उनके लिए अन्य उपाय भी किए जा रहे हैं। नदी के बीच में बने टापू वाले गांवों को जलस्तर बढ़ने से खतरा होता है, इसको ध्यान में रखते हुए पक्के मकान के निर्माण पर जोर दिया गया है। दियारा के पंचायतों तक आवास योजना का लाभ पहुंचाने के लिए विशेष रूप से कार्य किया जाएगा। दियारा क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा के लिए 100 फीट की बोरिंग कराने पर पीवीसी पाइप की लागत का 50 फीसदी या अधिकतम 9 हजार रुपए सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता है। इससे दियारा के लोगों को बेहतर जीवन स्तर बनाने में मदद मिलेगी।