बिहार ब्यूरो
पटना :- मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष, समस्तीपुर में समाज सुधार अभियान के अंतर्गत दरभंगा प्रमण्डल के समस्तीपुर, दरभंगा एवं मधुबनी जिले की संयुक्त समीक्षात्मक बैठक हुई। समीक्षा के दौरान दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त श्री मनीष कुमार ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अंतर्गत वाहनों की नीलामी उत्पाद एवं पुलिस के अधीन जब्त शराब का विनष्टीकरण, उत्पाद वादों की अद्यतन स्थिति, सतत् जीवकोपार्जन योजना, नीरा उत्पादन आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन कार्यक्रमों से संबंधित प्रतिवेदन में बाल विवाह की स्थिति, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दर्ज कांडों की विवरणी जन जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन हेतु किये जा रहे कार्य के संबंध में भी जानकारी दी गई।
समीक्षा के दौरान दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त ने थाना / अनुमंडल एवं जिला स्तर पर भूमि विवाद के समाधान की स्थिति, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अधिनियम के वादों के निष्पादन की स्थिति तथा मुआवजा के संवितरण की स्थिति, सतत् जीविकोपार्जन योजना से संबंधित प्रतिवेदन, हर घर नल का जल योजना की स्थिति 2021-22 के अंतर्गत धान अधिप्राप्ति का प्रतिवेदन 2021 में बाढ़ के दौरान की गई कार्रवाई तथा मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना का प्रतिवेदन आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि नीरा स्वास्थ्यवर्द्धक एवं उपयोगी पेय पदार्थ है। हमलोगों ने नीरा उत्पादन का कार्य अच्छे ढ़ंग से शुरु कराया था। नालंदा जिले में भी नीरा उत्पादन को लेकर बेहतर कार्य किया गया था। कोरोना के कारण इसका कार्य बाधित हो गया है। नीरा उत्पादन के कार्य को बढ़ावा देने के लिए कार्य करें ताड़ के पेड़ से नीरा का उत्पादन होने पर ताड़ी के व्यवसाय भी रोका जा सकेगा। नीरा के व्यवसाय से लोगों की आमदनी में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि ताड़ के पेड़ से नीरा उत्पादन का जो कार्य करेगा उसे सतत् जीवकोपार्जन योजना के तहत सहायता दी जायेगी। परंपरागत रूप से ताड़ी के कारोबार से जुड़े परिवारों को नीरा उत्पादन के लिए प्रेरित करें और सतत् जीवकोपार्जन योजना से उन्हें जोड़ें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के उन्मूलन हेतु लगातार अभियान चलाते रहने की जरूरत है। इसके लिए सभी को सजग रहना होगा। बाल विवाह एवं दहेज
प्रथा के दुष्परिणामों से लोगों को अवगत करायें, उन्हें बतायें कि यह बुरी चीज है, गैरकानूनी है। इस काम के लिए जिला स्तर पर अधिकारी को जिम्मेवारी देनी होगी जो इस अभियान की निरंतर मॉनिटरिंग करते रहें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि विवाद के निपटारे के लिए थाने के स्तर पर अधिक मामले
आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके प्रति लोगों का विश्वास है। समस्या के समाधान होने से लोगों में आपके प्रति और विश्वास बढ़ेगा। भूमि विवाद के निपटारे के लिए जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक संयुक्त रूप से थाना, अनुमंडल एवं जिला स्तर पर सतत् निगरानी करें। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में आरोप पत्र 60 दिनों के अंदर दाखिल करें ताकि पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के मामलों में लंबित मुआवजा राशि का भुगतान जल्द करायें। हर घर नल का जल योजना का कार्यान्वयन ठीक ढंग से हो इस पर नजर रखें। इस संबंध में जो भी जनप्रतिनिधि कोई शिकायत करते हैं तो उसकी जांच कर समाधान करायें। समीक्षा बैठक में समस्तीपुर दरभंगा एवं मधुबनी जिले के विधायक एवं विधान पार्षदगणों ने अपने-अपने क्षेत्र समस्याएं रखीं, जिसका त्वरित निष्पादन करने का मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया।
