बिहार ब्यूरो
पटना/बाल्मिकीनगर : सरकार ने विकास की कई अहम योजनाओं को मंजूरी देते हुए उसके कार्यान्वयन का रास्ता साफ कर दिया है। शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के विकास पर ७२८७ करोड़ की कई योजनाओं को मंजूरी दी गयी है। वहीं सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में बन रहे ऐतिहासिक बापू टावर के लिए ५० करोड़ के पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति दी गयी है। बाल्मिकीनगर में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव कैबिनेट संजय कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष २०२१-२२ से २०२५-२६ तक १५ वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए केंद्र से मिलने वाली ४८०२ करोड़ स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के विकास पर खर्च किया जायेगा। वहीं इसी अवधि के लिए १५ वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर मिलने वाली १२०७ करोड़ सपोर्ट फॉर डायग्नोस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर टू दी प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज फॉर अर्बन पीएचसी पर खर्च किया जायेगा।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि बरौनी की मेसर्स बारूण विभरेज प्लांट नंबर तीन, गंडस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर बरौनी में २७८.८५ करोड़ की लागत से साफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट जूस एवं पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर यूनिट लगाया जायेगा। योजना के लिए वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की भी स्वीकृति दे दी गयी है। मेसर्स बिार डिस्टेलरिज एंड बोटलर्स प्राइवेट लिमिटेड सेहार एवं उेवादी गड़हनी आरा की यूनिट में १०.०६ मेगावाट इेथेनॉल एनिमल फूड यूनिट लगाने के लिए १६८.४२ करोड़ के निजी पूंजी निवेश के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए ४० करोड़ की मंजूरी दी गयी है।
उन्होंने बताया कि राज्य के सभी जिलों में ५२० आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय संचालित किया जायेगा। इसकी सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी है। इसके भवन निर्माण के लिए ३७६ करोड़ की मंजूरी दी गयी है। पटना में निर्माणाधीन बापू टावर के आंतरिक साज सज्जा के लिए ४४.८६ करोड़ की योजना मंजूर की गयी है।
कैबिनेट ने माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में प्रथम चरण में माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमित ६७७ उच्च माध्यमिक विद्यालय में वर्ग ११ एवं १२ के लिए आवाश्यक आधारभूत संरचना का निर्माण किया जायेगा। इसके लिए ८२४ करोड़ की मंजूरी दी गयी है। कैबिनेट टाउन प्लानिंग पर्यवेक्षक संवर्ग नियमावली की स्वीकृति दी गयी है। अंजुमन इसलामिया हॉल के पुनर्निमाण योजना के लिए ५०.६४ करोड़ की मंजूरी दी गयी है।
