बच्चों को बाल श्रम और भिक्षावृत्ति से मुक्त कराने के लिए चलेगा सघन अभियान – डीएम स्वाति एस. भदौरिया

बाल श्रम और भिक्षावृत्ति के खिलाफ चलेगा विशेष अभियान

जिलाधिकारी ने कहा कि बाल संरक्षण से जुड़े मामलों में केवल औपचारिक कार्रवाई और कागजी निस्तारण पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक जरूरतमंद बच्चे तक समय पर सहायता पहुंचनी चाहिए, ताकि उसके जीवन में वास्तविक बदलाव आ सके। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से सघन बचाव एवं पुनर्वास अभियान चलाने के निर्देश दिए।

उन्होंने बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए विशेष अभियान और जागरूकता शिविर आयोजित करने तथा लंबे समय से लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने को कहा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

बाल संप्रेषण गृह में पेयजल सुविधा सुचारू, बच्चों को मिलीं पाठ्यपुस्तकें

बैठक में जिला परिवीक्षा अधिकारी अरविंद कुमार ने विभागीय प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि बाल संप्रेषण गृह गडोली में पेयजल की सुविधा सुचारू कर दी गई है। चाइल्ड हेल्पलाइन का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है तथा शिक्षा विभाग की ओर से बाल देखरेख संस्थाओं में रह रहे बच्चों को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करा दी गई हैं। ग्राम स्तर पर बाल पंचायतों के गठन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है।

बैठक में बाल कल्याण समिति और चाइल्ड हेल्पलाइन को प्राप्त शिकायतों, उनके निस्तारण तथा विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रमों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

विद्यालयों में किशोर-किशोरियों को स्वास्थ्य के प्रति करेंगे जागरूक

जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के काउंसलरों को नियमित रूप से विद्यालयों का भ्रमण कर किशोर-किशोरियों को स्वास्थ्य एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों का सर्वांगीण विकास केवल किताबी शिक्षा तक सीमित नहीं होना चाहिए। उन्हें पढ़ाई के साथ खेलकूद और अन्य रचनात्मक गतिविधियों के पर्याप्त अवसर भी मिलने चाहिए। इसके लिए संबंधित विभागों को बच्चों के लिए पुस्तकें और खेल उपकरण उपलब्ध कराने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा।

बाल देखरेख संस्थाओं में सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत

बैठक में बाल देखरेख संस्थाओं की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत सभी संबंधित संस्थाओं में अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा। इसके साथ ही राजकीय संप्रेषण गृह (किशोर) में सुरक्षा गार्ड कक्ष के निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने चाइल्ड हेल्पलाइन और बाल संरक्षण से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार सामग्री वितरित करने को भी कहा।

पूर्व में लाभान्वित बच्चों का तैयार होगा अपडेटेड डेटाबेस

जिलाधिकारी ने बाल संरक्षण से जुड़ी संस्थाओं और योजनाओं के माध्यम से पूर्व में लाभान्वित बच्चों का पुराना रिकॉर्ड जुटाकर अद्यतन डेटाबेस तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग ऐसे बच्चों की वर्तमान स्थिति, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी प्रगति की जानकारी एकत्र करें। इससे उनकी जरूरतों के अनुसार आगे की सहायता, मार्गदर्शन और रोजगारपरक अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाई जा सकेगी।

बच्चों में नशे की प्रवृत्ति पर डीएम सख्त, पुलिस और शिक्षा विभाग को निर्देश

बच्चों में नशे की प्रवृत्ति से जुड़े मामले सामने आने पर जिलाधिकारी ने गंभीर चिंता जताते हुए पुलिस विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने और शिक्षा विभाग को विद्यालयों में जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को नशे के दुष्प्रभावों से बचाना सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके लिए पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाल संरक्षण से जुड़े सभी विभागों को समन्वित रूप से निरंतर प्रयास करने होंगे।

बैठक में पीडी डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मेघना असवाल, जिला पंचायत राज अधिकारी जितेंद्र कुमार, डीएसटीओ राम सलोने, जिला क्रीड़ा अधिकारी प्रदीप कुमार, अपर समाज कल्याण अधिकारी अनिल सेमवाल, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका संजय कुमार, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष राकेश चंद्र बिडालिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और बाल संरक्षण समिति के सदस्य उपस्थित रहे।