अंतिम व्यक्ति तक आर्थिक अवसर पहुंचाने का माध्यम हैं सहकारी संस्थाएं – डॉ. धन सिंह रावत

महाराष्ट्र दौरे पर गए सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने मीडिया को जारी एक बयान में बताया कि उन्होंने नवी मुम्बई में कोऑपरेटिव बैंक पहुंच कर वहां की बैंकिग प्रणाली को बारीकी से जाना साथ ही वहां के बैंक अधिकारियों से बैंकिंग लेन देन व उपभोक्ता सेवाओं के सम्बंध में विस्तृत जानकारी हासिल की। इस दौरान उन्होंने बैंक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं समस्त निदेशक मंडल के साथ बैठक कर उत्तराखंड में सहकारिता विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, नवाचारों एवं उपलब्धियों की जानकारी भी साझा की।

बैंक पहुंचने पर अध्यक्ष बजरंग रामचंद्र सावंत एवं उपाध्यक्ष कृष्णकांत रामचंद्र शिंदे ने कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत का स्वागत एवं अभिनंदन किया। इसके उपरांत बैंक के अध्यक्ष बजरंग रामचंद्र सावंत ने बैंक की कार्यप्रणाली, वित्तीय गतिविधियों, उपलब्धियों एवं सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का विस्तृत प्रस्तुतीकरण मंत्री के समक्ष रखा।

बैठक के दौरान सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने उत्तराखंड में सहकारिता के माध्यम से किसानों, महिलाओं एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी साझा करते हुए बताया कि प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ₹3 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि महिला स्वयं सहायता समूहों को ₹5 लाख तक का ब्याजमुक्त ऋण प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने प्रदेश में संचालित मिलेट्स मिशन की जानकारी देते हुए बताया कि इसके माध्यम से पारंपरिक मोटे अनाजों के उत्पादन, खरीद एवं विपणन को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे पर्वतीय किसानों की आय में वृद्धि के साथ स्थानीय कृषि उत्पादों को नई पहचान मिल रही है।

डॉ रावत ने इस अवसर पर राज्य में संचालित माधो सिंह भंडारी सामूहिक सहकारी खेती योजना की जानकारी साझा करते हुए बताया कि उत्तराखंड में महिला स्वयं सहायता समूहों एवं सहकारी समूहों के माध्यम से पहाड़ों की अनुपयोगी एवं बंजर पड़ी भूमि का सदुपयोग किया जा रहा है। इन समूहों द्वारा सामूहिक रूप से सब्जियों, फल-फूलों एवं अन्य कृषि उत्पादों की खेती कर ग्रामीण आजीविका को मजबूत बनाने के साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।

डॉ. रावत ने सहकारी समितियों के डिजिटलीकरण, पैक्स के कंप्यूटरीकरण, बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के विस्तार तथा सहकारी संस्थाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार का केंद्र बनाने की दिशा में उत्तराखंड सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से भी बैंक प्रबंधन को अवगत कराया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देशभर में ‘सहकारिता से समृद्धि’ के संकल्प को साकार करने के लिए सहकारिता क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन किए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार भी सहकारिता को किसानों की समृद्धि, महिलाओं के सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास और स्वरोजगार का मजबूत आधार बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

डॉ. रावत ने कहा कि सहकारी संस्थाएं केवल वित्तीय लेन-देन का माध्यम नहीं हैं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक आर्थिक अवसर और विकास की पहुंच सुनिश्चित करने का सशक्त माध्यम हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों की सहकारी बैंकिंग व्यवस्थाओं के अनुभवों का आदान-प्रदान सहकारिता क्षेत्र को और अधिक मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

इसके उपरांत डॉ रावत ने कुलस्वामी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड का भी निरीक्षण किया और सोसाइटी के कार्यप्रणाली से अवगत हुये। उन्होने कहा कि सोसायटी सहकारिता के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है और राज्य की सहकारी समितियों में भी यहां के मॉडल को अपनाया जायेगा। इससे पहले महाराष्ट्र पहुंचने पर डॉ रावत का उत्तराखंडी प्रवासी समाज, पनवेल एवं भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जबरदस्त स्वागत किया गया।

इस अवसर पर नवी मुंबई कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष बजरंग रामचंद्र सावंत, उपाध्यक्ष कृष्णकांत रामचंद्र शिंदे, निदेशक श्याम अमृतराव माधिक, लक्ष्मण विजय, सोमनाथ, सुभाष मारुति, प्रवीण रामचंद्र, महेश, संतोष सहित बैंक का समस्त निदेशक मंडल एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।