- बुलडोजर चलाकर भूमि सीमांकन मिटाने की शिकायत, दोषियों पर कार्रवाई तय
- जर्जर मकान में रह रहे बुजुर्ग की समस्या पर प्रशासन गंभीर, नगर निगम को त्वरित कार्रवाई के निर्देश
- आर्थिक संकट में फंसे मोहन ने मकान नीलामी और ऋण माफी की लगाई गुहार
- भूमि विवाद से लेकर ऋण माफी तक, जन सुनवाई में 115 शिकायतों पर त्वरित एक्शन
देहरादून : देहरादून के जिलाधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद डॉ. आशीष चौहान ने क्लेक्ट्रेट परिसर स्थित ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में पहुंचकर आमजन की समस्याएं सुनीं। उन्होंने शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग एवं समयबद्ध निस्तारण पर विशेष जोर देते हुए जिला स्तर पर ऑनलाइन शिकायत ट्रैकिंग सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए, ताकि शिकायतों का प्रभावी निस्तारण हो सके और शिकायतकर्ताओं को एक ही समस्या के समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
सोमवार को आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में कुल 115 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें अधिकांश भूमि विवाद से संबंधित थीं। इसके अलावा ऋण माफी, बाढ़ सुरक्षा दीवार, आर्थिक सहायता, पैदल पुलिया एवं रास्तों से जुड़ी समस्याएं भी सामने आईं। जिलाधिकारी ने शिकायती प्रकरणों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
रानीपोखरी ग्रांट के आठ परिवारों ने मानसून के दौरान बाढ़ के खतरे को देखते हुए सुरक्षा दीवार निर्माण की मांग की। इस पर जिलाधिकारी ने एसडीएम डोईवाला को सिंचाई विभाग के साथ तत्काल संयुक्त सर्वेक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
तुनवाला निवासी मंजू बिष्ट ने बताया कि उनकी निजी नाप भूमि को कब्जाने की फिराक में कुछ लोगों ने उनकी जमीन पर तारबार तोडकर एवं बुलडोजर चलाते हुए सीमांकन क्षतिग्रस्त कर दिया है। उन्होंने निष्पक्ष जांच कराते हुए भूमि का सीमांकन कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कारवाई की गुहार लगाई। इस पर एसडीएम सदर को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं विकासनगर तहसील में वर्ष 2008 से लंबित भूमि विवाद के मामले में जिलाधिकारी ने तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। चकराता ब्लॉक के ग्राम झिटाड़ में क्षतिग्रस्त पुलिया एवं कठंग नहर मरम्मत संबंधी शिकायत पर जिला विकास अधिकारी को जांच कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए।
सहसपुर निवासी मोहन कश्यप ने ऋण माफी की गुहार लगाते हुए मकान की नीलामी रूकवाने की अपील की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में उन्होंने आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड से 40 लाख रुपये का ऋण लिया था, जिसकी किस्तें वर्ष 2025 तक नियमित जमा की गईं। माताजी के इलाज, निधन, बहनों के विवाह एवं कारोबार में नुकसान के कारण उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। इस बीच कंपनी ने मकान नीलामी का विज्ञापन प्रकाशित किया है। मामले में लीड बैंक अधिकारी को जांच के निर्देश दिए गए। डालनवाला निवासी सपना ने नर्सिंग शिक्षा जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता की मांग की, जबकि टीएचडीसी कॉलोनी निवासी अर्ष ने बीएससी नर्सिंग प्रवेश हेतु ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाए जाने की गुहार लगाई।
वहीं जर्जर मकान में रह रहे बुजुर्ग प्रेम सिंह की समस्या पर नगर निगम को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। रामपुर कलां में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत पर एसडीएम सदर को जांच कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। जनता मिलन कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी(वि.रा) केके मिश्रा, संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद, एसडीएम स्मृता परमार, एसडीएम अपूर्वा सिंह, एसडीएम कुमकुम जोशी, एसडीएम विनोद कुमार, एसडीएम अपर्णा ढ़ौडियाल, परियोजना निदेशक विक्रम सिंह, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
