पौड़ी : जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित मासिक स्टाफ बैठक में जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने विभिन्न विभागों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध, पारदर्शी एवं जनहित केंद्रित कार्यप्रणाली अपनाने के निर्देश दिए। बैठक में राजस्व वसूली, चारधाम यात्रा व्यवस्थाएं, अवैध खनन एवं शराब पर कार्रवाई, फार्मर रजिस्ट्री, पेयजल आपूर्ति, जन शिकायतों के निस्तारण, प्रमाणपत्र सत्यापन तथा अन्य विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई।
खनन विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जिला खान अधिकारी एवं राजस्व विभाग को गुमखाल-सतपुली मार्ग सहित संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण कर अवैध खनन एवं अवैध भंडारण पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध भंडारण गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए।
पूर्ति विभाग की समीक्षा में जिलाधिकारी ने गैस गोदामों एवं पेट्रोल पंपों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस आमजन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इसलिए इनके वितरण में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रोस्टर के अनुसार आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी उन्होंने जोर दिया।
आबकारी विभाग की समीक्षा में जिलाधिकारी ने अवैध शराब के परिवहन, बिक्री एवं भंडारण पर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दूरस्थ एवं संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित छापेमारी अभियान संचालित किए जाएं तथा निर्धारित मूल्य से अधिक दरों पर शराब बेचने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से शराब का भंडारण न करे, इसके लिए नियमित निरीक्षण एवं निगरानी सुनिश्चित की जाए।
बैठक में जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग को ओवरलोडिंग, ओवरस्पीड तथा ड्रंक एंड ड्राइव के मामलों में कड़ी प्रवर्तन कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोनिवि एनएच को यात्रा मार्गों पर संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर आवश्यक संकेतक लगाने तथा मार्गों को सुरक्षित बनाए रखने के निर्देश भी दिए।
जिला विकास प्राधिकरण की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि मानचित्र संबंधी कोई भी आवेदन जेई स्तर पर दस दिन से अधिक लंबित न रहे। उन्होंने उपजिलाधिकारियों को लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा कर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस एवं न्याय विभाग से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने पुराने वादों के प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण पर जोर दिया। सिविल एवं राजस्व वादों, लंबित आरोप पत्रों तथा भू-राजस्व से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि पुराने वादों का निस्तारण 15 जून तक सुनिश्चित किया जाए तथा कोई भी मामला गैर सूचीबद्ध न रहने पाए।
पीपी एक्ट एवं विविध देय वसूली की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने वसूली कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि अमीन 31 मई तक अपेक्षित प्रगति नहीं करते हैं तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
अविवादित विरासत मामलों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने राजस्व एवं पंचायती राज विभाग को संयुक्त रूप से रोस्टर तैयार कर त्रैमासिक अभियान एवं शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए, ताकि लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण किया जा सके। साथ ही तहसीलों में निर्माणाधीन एवं मरम्मत योग्य चौकियों तथा आवासीय भवनों के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए।
जिलाधिकारी ने स्थायी, जाति, ईडब्ल्यूएस एवं अन्य प्रमाणपत्रों के सत्यापन कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रमाणपत्र जारी करने में अनावश्यक देरी न हो तथा सभी मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि तत्काल चेक वितरण कर समायोजन प्रस्तुत करें।
ई-ऑफिस की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ई-ऑफिस आईडी बन चुकी हैं, वे समस्त पत्राचार ई-ऑफिस के माध्यम से करना सुनिश्चित करें। जिनकी आईडी लंबित हैं, उन्हें शीघ्र तैयार किया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, जनता दरबार एवं तहसील दिवस से प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने विशेष रूप से 15 दिन से अधिक लंबित शिकायतों को प्राथमिकता से निपटाने को कहा।
खातेदारों के अंश निर्धारण कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने पटवारियों को अधिक से अधिक फील्ड भ्रमण कर राजस्व मामलों का मौके पर समाधान करने के निर्देश दिए।
फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा के दौरान आधार लिंकिंग की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने तहसील स्तर पर विशेष आधार शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक किसानों की आधार लिंकिंग कर फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि वसूली जाती है तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में ग्रीष्मकालीन पेयजल व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारियों को क्षेत्र में नियमित निरीक्षण करने तथा पेयजल शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी स्वयं क्षेत्र में जाकर पेयजल योजनाओं का निरीक्षण करें तथा प्रत्येक 15 दिन में अधिशासी अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक आयोजित करें, ताकि पेयजल आपूर्ति सुचारु बनी रहे।
बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत बीएलओ प्रशिक्षण की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि रोस्टर तैयार कर प्रशिक्षण कार्यक्रम तत्काल प्रारंभ किया जाए, ताकि पुनरीक्षण कार्य समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से संपन्न हो सके।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि जनता से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा सभी विभाग समन्वय के साथ जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत एवं लंबित प्रकरण का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए।
बैठक में संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी, उपजिलाधिकारी नूपुर वर्मा, चतर सिंह चौहान, संदीप कुमार, शालिनी मौर्य, रेखा आर्य, कृष्णा त्रिपाठी, आरटीओ विमल चंद्र पांडेय, सीओ तुषार बोरा, जिला आबकारी अधिकारी तपन पांडेय, जिला खनन अधिकारी अंकित मुयाल, मुख्य कृषि अधिकारी ऋतु कुकरेती, जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा, अधिशासी अभियंता विद्युत अभिनव रावत, आपदा प्रबंधन अधिकारी दीपेश काला, ईडीएम सचिन भट्ट सहित सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
