पौड़ी : जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनगणना-2027 के अंतर्गत संचालित स्व-गणना अभियान की प्रगति की समीक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जनगणना के प्रथम चरण के अंतर्गत किए गए कार्यों का विस्तृत मूल्यांकन किया गया तथा आगामी चरणों की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा की गयी। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनगणना कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाय।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनगणना देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं सांख्यिकीय प्रक्रियाओं में से एक है, जो नीतिगत निर्णयों, योजनाओं के निर्माण एवं संसाधनों के न्यायसंगत वितरण का आधार बनती है। ऐसे में इस कार्य को पूर्ण पारदर्शिता, शुद्धता और समयबद्धता के साथ संपादित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर यदि तकनीकी, प्रबंधन अथवा अन्य प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, तो उसे तत्काल चिन्हित कर संबंधित स्तर पर उसका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों से विकासखंड एवं क्षेत्रवार स्व-गणना की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने जिन क्षेत्रों में कार्य की गति अपेक्षाकृत धीमी पायी गयी, वहां विशेष अभियान चलाकर प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नियमित निगरानी और फील्ड स्तर पर प्रभावी समन्वय के माध्यम से कार्य में निरंतर सुधार सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता इस अभियान को अधिक प्रभावी बना सकती है। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम, नगर एवं वार्ड स्तर पर जनप्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूहों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा अन्य स्थानीय संगठनों के माध्यम से व्यापक जनजागरुकता अभियान संचालित किए जाएं। इसके तहत विशेष बैठकों, प्रचार-प्रसार गतिविधियों एवं संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से आमजन को स्व-गणना की प्रक्रिया एवं उसके महत्व के बारे में जागरूक किया जाए, ताकि अधिक से अधिक नागरिक स्वयं पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज कर सकें।
जिलाधिकारी ने प्रगणकों एवं सुपरवाइजरों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करने, उनकी समस्याओं को सुनने तथा उन्हें आवश्यक तकनीकी एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित एवं सक्षम कार्मिक ही इस महत्वपूर्ण कार्य को बेहतर ढंग से संपादित कर सकते हैं।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जिन क्षेत्रों में शत-प्रतिशत सीमांकन का कार्य पूर्ण हो चुका है, वहां बिना विलंब किए आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, ताकि आगामी चरणों में कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वयं स्व-गणना करने के निर्देश दिए, जिससे वे इस प्रक्रिया की बारीकियों को समझकर आमजन को अधिक प्रभावी ढंग से मार्गदर्शन दे सकें।
जिलाधिकारी ने बताया कि स्व-गणना की व्यवस्था नागरिकों के लिए एक सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक माध्यम है, जिसके माध्यम से वे अपने घर बैठे ही अपनी जानकारी पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। इससे न केवल समय की बचत होती है, बल्कि आंकड़े सीधे डिजिटल रूप में दर्ज होने के कारण त्रुटियों की संभावना भी न्यूनतम हो जाती है। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि जनगणना पोर्टल पूर्णतः सुरक्षित है तथा नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता का पूर्ण ध्यान रखा जाता है।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि 25 अप्रैल से 24 मई तक सभी संबंधित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में जनगणना कार्य का सतत एवं प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इस अवधि में यह विशेष रूप से सुनिश्चित किया जाए कि समस्त कार्य पूर्ण शुद्धता के साथ, बिना किसी छूट अथवा दोहराव के संपादित हो। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन प्रगणकों द्वारा पेपर शेड्यूल के माध्यम से आंकड़े संकलित जाएं, उनकी समस्त प्रविष्टियां अनिवार्य रूप से संबंधित चार्ज स्तर पर पोर्टल में समयबद्ध रूप से दर्ज करायी जाय, जिससे डेटा की शुद्धता एवं एकरूपता बनी रहे। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि प्रगणकों द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरांत जमा किए गए लेआउट मैप्स को चार्ज कार्यालय में सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं अभिलेखीय मानकों के अनुरूप संरक्षित रखा जाए, ताकि भविष्य में सत्यापन एवं संदर्भ हेतु उनका प्रभावी उपयोग किया जा सके।
उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे se.census.gov.in पोर्टल पर जाकर स्वयं स्व-गणना की प्रक्रिया पूर्ण करें तथा अपने परिवार एवं आसपास के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें, ताकि जनगणना-2027 का यह अभियान सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा सके।
बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष पौड़ी हिमानी नेगी तथा ब्लॉक प्रमुख अस्मिता नेगी की स्वगणना की प्रक्रिया भी की गयी। इस अवसर पर संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी, जिला खनन अधिकारी अंकित मुयाल, जिला शिक्षाधिकारी (बेसिक) अंशुल बिष्ट, अपर जिला सूचना विज्ञान अधिकारी हेमंत काला सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
