नई दिल्ली: Parliament of India के विस्तारित बजट सत्र के तहत तीन दिनों का विशेष अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। 16 से 18 अप्रैल तक चलने वाले इस सत्र में सरकार का फोकस नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन और लोकसभा सीटों के विस्तार पर रहेगा।
सरकार इस दौरान प्रस्तावित संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 पेश करने की तैयारी में है। इसके तहत लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने और 2026 से पहले की जनगणना के आधार पर परिसीमन की अनुमति देने का प्रस्ताव है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 81 और 82 में संशोधन किया जाएगा।
इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस की संभावना है। विपक्ष का कहना है कि परिसीमन की प्रक्रिया से दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है, जबकि उत्तरी राज्यों को इसका लाभ मिलेगा।
लोकसभा में विपक्ष के नेता Rahul Gandhi ने इसे “खतरनाक योजना” करार दिया है। वहीं, केंद्रीय वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने स्पष्ट किया कि परिसीमन आयोग सभी राजनीतिक दलों से व्यापक सलाह-मशविरा करेगा।
विपक्षी दलों ने यह भी साफ किया है कि वे महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं और Nari Shakti Vandan Adhiniyam को लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन परिसीमन प्रक्रिया को लेकर उनकी आपत्तियां बरकरार हैं।
