देहरादून में फ्रंटफुट पर जिला प्रशासन, घनी आबादी में लगे अवैध मोबाइल टावर सील, नियम विरुद्ध कार्यों पर कसे जा रहे शिकंजे

देहरादून : जिलाधिकारी सविन बसंल के नेतृत्व में जिला प्रशासन देहरादून निरंतर जनभावना के अनुरूप कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री  के निर्देशन में  जिला प्रशासन फ्रंटफुट रहते हुए  जनहित में लगातार कड़े निर्णय ले रहा है। जिससे नियमविरूद्ध कार्यों पर प्रभावी एक्शन से इन कार्यों में संलिप्त लोगों में सरकार तथा प्रशासन का खौफ व्याप्त हो रहा है, वहीं इस प्रकार के एक्शन से आम जनमानस में सरकार एवं प्रशासन के कार्यों से सकारात्मक माहौल है तथा सरकार एवं प्रशासन की नीतियों पर विश्वास बढा है। जिला प्रशासन ने तहसील विकासनगर अन्तर्गत ग्राम बहादुरपुर सेलाकुई राजा वाला रोड तथा वार्ड 05 रामबाग हरबर्टपुर में मानकों की अनदेखी कर घनी आबादी में लगाए गए मोबाईल टावर को सील कर दिया है। 

मुख्यमंत्री के निर्देशन में  जिला प्रशासन देहरादून  फ्रंटफुट पर एक बाद एक बड़े एक्शन ले रहा है, इसी क्रम में नियम विरुद्ध लगाए गए दर्जनों मोबाइल टावर सील किए गए हैं।  वहीं जिला प्रशासन का मत स्पष्ट है कि बिना अनुमति के यदि टावर-खूटा कील, भी लगाई तो सील की कार्यवाही की जा रही है।  डीएम जनमानस सर्वोपरि ररखकर जनहित में निर्णय ले रहें इसमें चाहे छोटे कार्य हों या फिर कई बड़े कार्यों की  अनुमति क्यों न हों। जनभावना से खिलवाड़ व मानकों का उल्लंघन; जनभावना आहत् जैसे कृत्यों पर प्रशासन अपने चिरपरिचित अंदाज में अडिग होकर कार्यवाही कर रहा है। ताजा मामलें में घनी आबादी बस्ती कॉलोनी में नियम विरुद्ध लगाई जा रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी के मोबाईल टावर सील कर दिए गए हैं। वर्तमान में जिला प्रशासन की कार्यशैली त्वरित एक्शन की है जिससे जिले में नियम विरूद्ध कार्यों का ‘‘विध्वंस’’ किया जा रहा है। नियम कायदे दरकिनार कर लगाए जा रहे थे मोबाईल टावर, प्रशासन ने एक  झटके में सील कर दिए है। 

विगत माह तहसील विकासनगर अन्तर्गत ग्राम बहादुरपुर सेलाकुई राजावाला रोड़ तथा माह जुलाई वार्ड नम्बर 05 रामबाग हरबर्टपुर के निवासीगणों द्वारा शिकायत की गई थी कि उनके क्षेत्र में मानकों का उल्ल्ंघन कर घनी आबादी में नियमविरूद्ध मोबाईल टावर लगाया गया है, जिससे क्षेत्र में बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं, क्षेत्रवासियों में रेडिएशन फैलने का गंभीर खतरा बना हुआ है। जिस पर जिलाधिकारी अपर जिलाधिकारी वित्त एंव राजस्व तथा ईडीएम को तत्काल प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन द्वारा मोबाईल टावरों को सील कर दिया गया है।