उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक सम्पन्न, लिए गये महत्वपूर्ण निर्णय

देहरादून : उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक खत्म

-कैबिनेट में आये 15 बिंदु आये,14 बिंदुओं पर लगी मुहर,1 बिंदु पर बनी कमेटी।

-उघोगों को दी जाने वाले राहत को लेकर कैबिनेट की सब कमेटी बनी।

-हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में बनी कमेटी।

-कोविन 19 महामारी पर ढेड़ घण्टे कैबिनेट में विस्तार से चर्चा हुई।

-प्रवासियों के लौटने,हाईकोर्ट के निर्देश पर भी कैबिनेट में हुई चर्चा।

-हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार कोर्ट में रखेगी पक्ष।

-राज्य सीमा पर कोरोटाइन्ट किया जाना सम्भव नही है।

-5 लाख से ज्यादा प्रवासी उत्तरखण्ड आना चाहते है ऐसा अनुमान है।

-45000 से ज्यादा बाहरी प्रदेशो के लोगो उत्तराखंड से अपने घरों को गए है।

-15 वे वित्त आयोग के द्वारा 852 करोड़ रुपये जारी हुए।

-छावनी बोर्ड की निकायों को भी मिलेगा 15 वे वित्त आयोग का बजट।

-निकायों के बजट में से 3.54 प्रतिशत बजट छावनी निकायों को मिलेगा बजट।

-त्रिस्तरीय पंचायतों में भी ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को होगा 15 वित्त आयोग का बजट आवंटित।

-ग्राम प्रधानों को मिलेगा 15 वित्त आयोग से 75% बजट, क्षेत्र पंचायतों को मिलेगा 10% बजट,और जिला पंचायतों को मिलेगा 15% का बजट।

-उत्तराखंड चकबन्दी एक्ट की नियमावली की संस्तुति को कैबिनेट ने दी मंजूरी।

-उत्तराखंड जोत चकबंदी एवं भूमि व्यवस्था नियमावली 2020 दिया गया नाम।

-पेयजल निगम में निदेशक की नियुक्ति की अहर्ता में किया गया बदलाव।

-लॉक डाउन के दौरान शराब की दुकानें बंद रहने के कारण एमडीडी किया गया माफ।

-मार्च महीने में 34 करोड़ रुपये सरकार ने किया एमडीडी माफ।

-अप्रैल महीने में 195 करोड़ रुपये किये गए माफ।

-मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना को कैबिनेट ने दी मंजूरी।

-मुख्यमंत्री ने की थी पूर्व में योजना की घोषणा।

-किसानों के लिए शुरू की गई योजना।

-बीज खरीदने के लिए 3 राज्य सरकार ने तीन संस्थानों को दी मान्यता।

-वन विभाग में वन्यजीव अपराध अधिनियम के तहत 14 पदों को मिली मंजूरी।

-बिना अनुपस्थिति के 5 साल तक अनुपस्थित रहने वाले डॉक्टरों को माना जाएगा बर्खास्त।

-उत्तराखंड लोक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग नियमावली में संशोधन।

-हिंदी की अनिवार्यता को जिला सूचना अधिकारी के लिए किया गया खत्म।

-कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए वाहन संचालको को दी कैबिनेट ने राहत।

-परमिट में एक साल के लिए दी गयी छूट,14 करोड़ 23 लाख का सरकार पर पड़ेगा भार।

-टैक्स में 3 महीने के लिए छूट,63 करोड़ रुपये का सरकार पर पड़ेगा भार।

-सर्व शिक्षा अभियान के तहत सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का विलय ,समग्र शिक्षा अभियान बना नया अभियान।

-एकीकरण से पदों पर चली कैंची।

-2677 पदों की जगह 1959 पद हुए मंजूर।

-श्रम सुधार के तहत बोनस में किया गया बदलाव।