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IIT और BIS ने बीआईएस स्टैंडर्डज़ेशन चेयर प्रोफेसरशिप की स्थापना के लिए MOU पर किया हस्ताक्षर

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posted on : मार्च 11, 2022 11:06 अपराह्न

 

रुड़की : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की (आईआईटी रुड़की) ने भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के तहत स्थापित भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के लिए एक ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया।समझौता ज्ञापन मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में एक अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, जिसके लिए ब्यूरो आईआईटी रुड़की को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

देश में मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास, शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए बीआईएस स्टैंडर्डज़ेशन चेयर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, भूकंप इंजीनियरिंग, जल संसाधनों का विकास और प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं, बुनियादी ढांचा विकास, चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी और नैनो प्रौद्योगिकी, जैव सामग्री जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा और नेतृत्व प्रदान करेगा। बीआईएस भारत में वस्तुओं, प्रक्रियाओं, प्रणालियों और सेवाओं के मानकीकरण, अनुरूपता मूल्यांकन और गुणवत्ता आश्वासन की गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए एक मानक निकाय है।

आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रो. अजीत के चतुर्वेदी ने कहा, “आईआईटी रुड़की मानकों के महत्व के बारे में जागरूकता में सुधार के लिए बीआईएस के साथ पार्टनरशिप करके खुश है।बीआईएस चेयर प्रोफेसरशिप अकादमिक और साथ ही उद्योग में मानकों के कारण को आगे बढ़ाने में एक लंबा सफर तय करेगी।” भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), मानकों को स्थापित करने के लिए प्रतिष्ठित आईआईटी कानपुर के साथ अपनी पार्टनरशिप की घोषणा करते हुए बेहद खुश है। यह आईआईटी द्वारा विकसित ई–गवर्नेंस के ब्लॉक चेन एप्लीकेशन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मानकों को सामान रूप से स्थापित करने में मदद करेगा।

भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी ने कहा, “बीआईएस स्टैंडर्डज़ेशन चेयर प्रोफेसर, कार्यकाल के तहत, विकासशील मानकों में मौजूदा अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के आउटपुट के एकीकरण की पहचान करने और सुविधा प्रदान करने के साथ आईआईटी रुड़की के पाठ्यक्रम में भारतीय मानकों के एकीकरण को बढ़ावा देने और आईआईटी रुड़की में मानकीकरण पर अल्पकालिक पाठ्यक्रम भी शुरू करने में मदद करेंगे। यह इनोवेशन को प्रोत्साहित करने और मानकों के अनुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाएगा।“

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