पौड़ी : मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगाईं की अध्यक्षता में आज कृषि अवसंरचना फंड ( Agriculture Infrastructure Fund ) की पौड़ी जनपद की जिला स्तरीय समिति की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया। उन्होने समिति के सदस्यों और विभागीय अधिकारियों को योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए निर्देशित किया एवं जिससे योजना का लाभ अधिक से अधिक लाभार्थी ले सकें। समिति के सचिव/संयोजक मुख्य कृषि अधिकारी देवेंद्र राणा एवं डीडीएम नाबार्ड भूपेंद्र सिंह ने समिति के सदस्यों को योजना पर एक प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जानकारी दी।
बताया गया कि कोरोना संकट से उभरने के लिए भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ का विशेष पैकेज घोषित किया था। कृषि अवसंरचना फंड भी उसी पैकेज का एक हिस्सा है । कृषि अवसंरचना फंड की अवधि साल 2020-21 से 2029-30 तक यानि 10 साल तक के लिए है। इसका मूल उद्देश्य कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को सुदृण बनाने के लिए आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना एवं इस ऋण पर ब्याज अनुदान (3प्रतिशत) दिया जाना है। इस फंड के माध्यम से पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सामुदायिक खेती के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए माध्यम से लंबी अवधि के ऋण का वित्तपोषण किया जाएगा ।
कृषि अवसंरचना फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपये बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा किसानों, प्राइमरी एग्रीकल्चर को-औपेरेटिव सोसाइटी( PAC ), विपणन सहकारी समितियां, फार्मर ग्रुप्स, फार्मर प्रोड्यूसर और्गेनाईजेशन( FPO),स्वयं सहायता समूहों, संयुक्त देयता समूहों, एग्री-उद्यमियों, स्टार्ट अप्स और एग्री-टेक से जुड़े लोगों को ऋण के रूप में दिये जाएगे। यह ऋण 4 सालों में वितरित किए जायेगे। मौजूदा वित्त वर्ष में 10000 करोड़ और अगले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में 30000 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया जाएगा। इस योजना के लाभों में रुपये 2 करोड़ तक के ऋण पर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान एवं ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी शामिल है । समिति की बैठक में जिला उद्यान अधिकारी डॉ. नरेंद्र कुमार एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक (एलडीएम) अनिल कटारिया भी मौजूद रहे।
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