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सीडीओ पौड़ी ने ईओ श्रीनगर व जौंक का वेतन रोकने के दिए निर्देश

19-09-2019 17:25:04

पौड़ी : जनपद पौड़ी गढ़वाल के प्रभारी जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु खुराना ने गुरुवार को  विकास भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना की बैठक ली। उन्होंने संबंधित को बैठक में अनुपस्थित रहे अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद् श्रीनगर तथा अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत जौंक के वेतन रोकने के निर्देश दिये।
प्रभारी जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने योजना के तहत बनाये जा रहे नव निर्माण एवं वृद्धि के कार्यों की क्रमवार सभी नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत व नगर निगम के अधिशासी अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सभी को अधूरे कार्यो को शीघ्र पूर्ण करने तथा सहायक नगर आयुक्त कोटद्वार तथा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका पौड़ी को कार्यो  में प्रगति लाने के भी निर्देश दिये। कहा कि सभी एक सप्ताह में प्रोगे्रस कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा अस्वीकृत हुए आवेदनों का पुनः परीक्षण कर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया कि उपजिलाधिकारी के स्तर पर गठित कमेटी की बैठक कराकर 25 सितम्बर, 2019 से पहले रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने परिसीमन के बाद आने वाले आवेदनों की भी डीपीआर भेजने के निर्देश दिये।


बैठक में जनपद की निकायो में परियोजना अन्तर्गत 864 आवासों की मांग लाभार्थी आधारित निर्माण (नव निर्माण) में प्राप्त हुई थी, जिसमें से 278 आवासों की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है तथा अवशेष की स्वीकृति प्राप्त की जानी है। वहीं लाभार्थी आधारित निर्माण (वृद्धि) में शासन की सूची में पौड़ी कें 159, दुगड्डा के 1 तथा सतपुली के 1 आवेदनों पर संबंधितों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके स्तर से कोई लम्बित नहीं है, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधितों को निर्देशित किया कि चैक करवाये तथा यदि कोई लम्बित नहीं है तो शासन स्तर पर भी उसका निस्तारण करवायें। नगर पालिका परिषद् पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के तीन कम्पोनेन्ट पर कार्य किया जा रहा है। बताया कि वर्ष 2017-18 में 100 लाभार्थियों की सूची तैयार कर शासन को भेजी गयी थी। शासन द्वारा इनकी डीपीआर स्वीकृत कर रूपये 80 लाख की धनराशि पालिका को अवमुक्त की गई थी, जिनमें से 48 लाभार्थियों की जियो टैगिंग कार्य पूर्ण करते हुए लाभार्थी को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त अवमुक्त कर दी गयी है। वहीं 2017-18 में 58 अन्य लाभार्थियों की डीपीआर शासन को भेजी गई, जिसमें से 45 की जियो टैगिंग कर 40 लाभार्थियों को प्रथम किस्त की धनराशि भवन निर्माण हेतु की जा चुकी है। बैंक के अधिकारियों ने योजना के उपघटक ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी में आ रही दिक्कत पारिवारिक इनकम तथा लैण्ड को बताया।


बैठक में अपर जिलाधिकारी डॉ. एस.के. बरनवाल, एपीडी डीआरडीए सुनील कुमार, बैंक मैनेजर कैनरा बैंक, सुदेय सिंह, इलाहाबाद बैंक शक्ति सिंह, यूनियन बैंक वीर प्रताप सिंह रावत, सहायक नगर आयुक्त कोटद्वार राजेश नैथानी, अधिशासी अधिकारी दुगड्डा हर्षवर्धन सिंह रावत, सतपुली सुशील बहुगुणा, सहित बैंकों अस्सिटेंट मैनेजर, निकायों के जूनियर इंजिनियर आदि मौजूद थे।