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उत्तराखंड में धारा 371 लागू होनी चाहिए - उत्तराखंड नवनिर्माण सेना

15-07-2019 18:13:00

कोटद्वार । उत्तराखंड नवनिर्माण सेना के प्रतिनिधियों की सूर्यनगर स्थित कार्यालय में हुई बैठक में 28 जुलाई को देहरादून में होने वाली हिमालयी राज्यों के प्रतिनिधियों की बैठक में विभिन्न मांगों को लेकर नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। बैठक में संगठन के केन्द्रीय अध्यक्ष डा शक्तिशैल कपरवाण ने कहा कि ज्ञापन में हिमालयी राज्यों में समान भौगोलिक परिस्थितियां होने पर समान कानून लागू करने पर बल दिया जायेगा। यदि किसी हिमालयी राज्य में धारा 371 लागू है तो उत्तराखंड में भी धारा 371 लागू होनी चाहिए। कहा कि मोटर मार्गए पेयजल, विद्युत स्वास्थ्य शिक्षा जैसे मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए वन भूमि स्थानांतरण का अधिकार राज्य सरकार को दिया जाना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के नाम पर हिमालय राज्यों में मानवीय हितों व विकास विरोधी कानूनों पर रोक लगनी चाहिए। केन्द्र सरकार के बजट में हिमालयी राज्यों के लिए ग्रीन बोनस को जगह नहीं दिये जाने से उत्तराखंड सहित हिमालयी राज्यों में आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। नीति आयोग द्वारा हिमालयी राज्यों की जनसंख्या को आधार न बनाकर बल्कि क्षेत्रफल व देश की सीमा को आधार बनाकर कानून और विकास योजनाएं लागू होनी चाहिए। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि ड्राफ्ट में लालढांग.चिल्लरखाल मार्ग की कानूनी अड़चनों को हटाने की मांग भी की जायेगी।बैठक में प्रवेश चन्द्र नवानी प्रवेन्द्र सिंह रावत राजेश्वरी रावत रेखा रावत पातीराम ध्यानी अनुसूया सेमवाल गोविन्द्र सिंह रावत पंकज नेगी गजेन्द्र तिवारी मनोज डबराल पुष्कर रावत विजय कण्डारी बृजमोहन रावत सुनील रावत आदि मौजूद रहे।